देश-विदेशमहाराष्ट्रशैक्षणिकसामाजिक

“गणवेश ठरवण्याचा अधिकार कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांना आहे, पण..”, हिजाब वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचं मत!

नवी दिल्ली : काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकमधील काही शाळांमध्ये हिजाब बंदीवरून वाद निर्माण झाला होता. काही शाळांनी मुस्लीम मुलींना वर्गात हिजाब घालून बसण्यास मज्जाव केला होता. हा प्रकार देशभरात चर्चेचा विषय ठरला.

यासंदर्भात समाजाच्या सर्वच स्तरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं असून न्यायालयानं आज झालेल्या सुनावणीमध्ये या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
“हिजाबची गोष्ट वेगळी आहे”
मुस्लीम मुलींना हिजाब घालण्यास बंदी केल्यामुळे त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या आवारत गणवेश परिधान करण्यासंदर्भात नियम बनवण्याचा अधिकार असल्याचा मुद्दा देखील अनेक संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात देखील उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयानं त्यावर महत्त्वपूर्ण नोंद केली आहे. “कायदा सांगतो की शैक्षणिक संस्थांना गणवेशासंदर्भातील नियम बनवण्याचा अधिकार आहे. पण हिजाबची गोष्ट वेगळी आहे”, असं मत न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं. त्यामुळे येत्या १९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये यावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सविस्तर भूमिका मांडली जाऊ शकते.
याआधी बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाबमुळे मुलींची संख्या घटत असल्याच्या दाव्यावर संबंधित याचिकाकर्त्यांना आकडेवारी मागितली आहे.”हिजाबवरील बंदी आणि त्यानंतर आलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शाळांमधून २०, ३०, ४०, ५० अशा किती मुलींच शिक्षण बंद झालं, याची काही आकडेवारी तुमच्याकडे आहे का?” अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

यावर बोलताना याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरीष्ठ वकील हझेफा अहमदी यांनी सांगितलं की, ‘माझ्या एका वकील मित्रांनी मला सांगितलं की हिजाब बंदीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जवळपास १७ हजार विद्यार्थिनी अनुपस्थित राहिल्या आहेत. कर्नाटक सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात असणाऱ्या मुस्लीम मुली पुन्हा एकदा मदरशांकडे परतण्याची शक्यता आहे’.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button