धर्मांतरणविरोधी कायद्यास जमियत उलेमा ए हिंदचा विरोध…
नवी दिल्ली : जमियत उलेमा ए हिंद या मुस्लिमांच्या संघटनेने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या बेकायदेशीर धर्मांतरणविरोधी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या कायद्यांना घटनाबाह्य ठरविण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
जमियत उलेमा ए हिंदने उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतरविरोधी अधिनियम, २०२१; उत्तराखंड धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम, २०१८; हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम, २०१९; मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२१; गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य (सुधारित) अधिनियम, २०२१ या पाच राज्यांच्या कायद्यांना जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
जमियत उलामा-ए-हिंदने अधिवक्ता एजाज मकबूल यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, चुकीचे कायदे एखाद्या व्यक्तीला त्याचा धर्म उघड करण्यास भाग पाडून त्याच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करतात. याशिवाय, आंतरधर्मीय जोडप्यांना त्रास देण्यासाठी आणि त्यांना अडकवण्यासाठी या वादग्रस्त कायद्यांचा वापर केला जात असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
आंतरधर्मिय विवाहामुळे असंतुष्ट असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांकडून गैरवापर करण्यात येत असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यासाठी २९ डिसेंबर, २०२० रोजी इंडिया टुडेमध्ये प्रकाशित एका वृत्ताचा हवाला देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या कायद्यांमुळे घटना कलम २५ अंतर्गत धार्मिक अधिकारांवरदेखील गदा येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
