नवी दिल्ली :अप्रत्यक्ष करप्रणालीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांना १६,९८२ कोटींची थकबाकी त्वरित अदा केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.
शनिवारी येथे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत माहिती दिली. या बैठकीत द्रवरूप गूळ, पेन्सिल शार्पनर यावरील कर घटविण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षेतेखाली जीएसटी परिषदेची ४९ वी बैठक पार पडली. यावेळी द्रवरूप गुळावरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून कमी करण्याची शिफारस केली असून वेष्टनरहित पद्धतीने सुटा विकल्यास त्यावर जीएसटी आकाराला जाणार नाही. गूळ वेष्टनांकित असल्यास त्यावर ५ टक्के जीएसटी लागू असेल. पेन्सिल शार्पनरसाठी जीएसटी शुल्क सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आले आहे. टॅग-ट्रॅकिंग डिव्हाइस म्हणजे मागोवा घेणारी यंत्रे किंवा डेटा लॉगरसारखे एखादे उपकरण कंटेनरवर आधीपासूनच चिकटवले असल्यास, चिकटलेल्या उपकरणावर वेगळा एकात्मिक जीएसटी आकारला जाणार नाही, असे सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू यांसारख्या वस्तूंच्या विक्रीच्या माध्यमातून होणाऱ्या महसूल गळती रोखण्यासाठीच्या मंत्रिगटाच्या शिफारशी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत फॉर्म ९अंतर्गत जीएसटी परतावा भरणाऱ्यांना विलंब शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या नोंदणीकृत करदात्यांना ही सवलत मिळेल.
