राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ; ‘या’ जमिनीवरील 2011 च्या आधीची निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार, हजारो कुटुंबांना दिलासा..

मुबंई : राज्य सरकारचा लोकप्रिय घोषणांचा धडका सुरूच असून 2011 आधीच्या गावठाण आणि सरकारी जागेवरील अतिक्रमण असणाऱ्या अनधिकृत घरांना नियमित केले जाणार आहे.

मागील आठवड्यात या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय झाला असून लवकरच शासन निर्णय प्रकाशित केला जाणार असल्याची एक्सलुझिव्ह माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, यांनी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीला महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, विभागांचे सचिव उपस्थित होते. मागच्या सरकारच्या काळात गावठाण आणि शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण झाले असेल तर ते नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
मात्र, मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लाखो गोरगरिबांना झोपडपट्टीधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. येत्या काही दिवसात सरकारकडून याबाबतचा आदेश जारी होणार असल्याची माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून लोकप्रिय घोषणांचा धडाका सुरू आहे.
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे पाडणार नाही; विधान परिषदेत सरकारची माहिती
राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबतच्या धोरणाला न्यायालयाच्या निर्देशाला अधीन राहून महिन्याभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. या दरम्यान, गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे पाडणार नसल्याची महत्त्वाची माहितीदेखील महसूल मंत्र्यांनी दिली.
विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी ‘लक्षवेधी’द्वारे मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले की, गायरान जमिनीवरील झालेले अतिक्रमण काढण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. हे अतिक्रमण नियमित करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहात केले. घरांची नोंदणी ग्रामपंचायतीमध्ये करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. गावठाण हद्द वाढविता येईल असेही त्यांनी म्हटले. गैरसमजुतीमुळे क्षेत्रीय विभागात कारवाई झाली असेल. नोटीस दिली असेल तर शासनाकडे तक्रार करा. परंतु अतिक्रमण काढणयाची कोणतीही सूचना दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांचा मुद्दा गंभीर झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यात येत होते. या कारवाईला मोठा विरोध झाला.