मुबंई :मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
मराठा आरक्षण पुर्नविचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्येच चर्चा करून ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा लांबणीवर गेलं आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचा , हा निर्णय राज्य सरकारला एक मोठा धक्का असल्याचं बोललं जातंय. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत ५०टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले होते. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती. विनोद पाटील यांच्यापाठोपाठ राज्य सरकारने सुद्धा मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे
दरम्यान, मराठा आरक्षणान याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी साम टीव्हीवर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. “दुर्देवाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाली आहे. मराठा समाजाने आतापर्यंत ४ मुख्यमंत्री बघितले. मात्र, कुठल्याही सरकारने मराठा समाजातील तरुणांना गांभीर्याने घेतलं नाही हे अंतिम सत्य आहे”, अशी खंत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षण इतिहास काय घडलं आत्तापर्यंत?
ॲड जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती, ती ओलंडण्यास नकार दिला होता.
मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.
मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नाही. असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.
